Publicações de Antonio
Resolução 393/2021 e os Cadastros de Administradores Judiciais
Introdução: A Resolução 393/2021 é um marco regulatório que versa sobre os Cadastros de Administradores Judiciais dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal no contexto do sistema judiciário brasileiro. A criação e implementação desses cadastros são reflexos...
Insignificância em crime tributário: parâmetros da União valem para estados e municípios?
Os critérios definidos pela Administração Federal não podem ser obrigatoriamente utilizados como parâmetros para a aplicação do princípio da insignificância no âmbito dos tributos dos Estados, Municípios e Distrito Federal.
Aplicação do princípio da insignificância aos crimes tributários federais cujas quantias não ultrapassem certos limites definidos pela Administração Federal.
O princípio da insignificância é aplicável tanto aos crimes tributários federais, previstos na legislação especial, como ao crime de descaminho, tipificado no art. 334 do Código Penal
Indispensabilidade da demonstração do propósito de domínio ou controle de mercado para a tipificação do crime de formação de cartel previsto no art. 4º, inciso II, da Lei n. 8.137/1990.
A configuração dos crimes contra a ordem econômica tipificados no art. 4º, inciso II, da Lei nº 8.137/1990 depende da verificação do propósito de dominação ou controle de mercado.
Absorção do crime de falsificação de documentos empregados unicamente para obtenção indevida de financiamentos de projetos de desenvolvimento da Amazônia.
O crime de falsificação de documentos deve ser absorvido quando cometido unicamente para servir de meio à prática do crime contra a ordem tributária tipificado no art. 2º, inciso IV , da Lei n. 8.137/1990.
Irrelevância do registro, apuração ou declaração do imposto devido para a configuração do delito de apropriação indébita tributária.
A ausência de clandestinidade é irrelevante para a configuração do delito de apropriação indébita tributária.
Prescindibilidade do dolo específico para a configuração do crime de apropriação indébita tributária e enquadramento da conduta do agente no tipo penal do art. 2º, inciso II, da Lei nº 8.137/1990.
A configuração do crime de apropriação indébita tributária dispensa a prova de dolo específico.
Natureza formal e desnecessidade de constituição definitiva do crédito tributário para a configuração do tipo penal indicado no art. 2º da Lei nº 8.137/1990.
O crime previsto no art. 2º da Lei n. 8.137/1990 é de natureza formal. Logo, não se exige a constituição definitiva do crédito tributário.
Prosseguimento de inquérito policial instaurado para apurar a prática do crime formal, previsto no art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/1990, independentemente da existência de impugnação administrativa de auto de infração.
A existência de impugnação administrativa de auto de infração que tenha dado notícia da emissão de notas fiscais em desacordo com a legislação não impede o prosseguimento de inquérito policial.
Impossibilidade da extinção da punibilidade ou da suspensão do processo penal que apura crime contra a ordem tributária com base na mera aceitação de garantia no procedimento de execução fiscal.
A aceitação de garantia no âmbito dos procedimentos de execução fiscal não pode ser equiparada a pagamento de tributo para fins criminais.
Processo sobre fornecimento de medicamentos. Reconhecimento da solidariedade em apenas um dos múltiplos pedidos deduzidos pela parte. Inexistência de presunção de solidariedade na sucumbência.
Nos processos sobre fornecimento de medicamentos com pluralidade de pedidos, o reconhecimento da solidariedade relativa a um dos pedidos não implica, necessariamente, solidariedade na sucumbência.
Responsabilidade do Estado pelo pagamento das verbas de sucumbência na hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito fundada na morte da parte que pretendia o fornecimento de medicamentos.
Na hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito por falecimento da parte autora, tendo em vista o princípio da causalidade, o Ente Estatal requerido deverá ser responsável pelo pagamento das verbas sucumbenciais.
Fixação de honorários sucumbenciais por apreciação equitativa nos processos cujas pretensões recaiam sobre fornecimento gratuito de medicamentos.
No processo cuja pretensão recaia sobre fornecimento gratuito de medicamentos, recomenda-se que a fixação de honorários sucumbenciais seja feita por apreciação equitativa.
Admissibilidade de pedido de substituição de fármaco mesmo após o transito em julgado da demanda proposta com o fim de obter fornecimento de medicamentos.
Pode o autor pretender a substituição ou o complemento de medicamento, mesmo após o transito em julgado da demanda, desde que o novo requerimento diga respeito à mesma doença e que objetive apenas a adequação do tratamento.
Reconhecimento, em grau de recurso, do direito ao recebimento de medicamento: não configuração de julgamento extra petita.
O reconhecimento, em grau de recurso, do direito de receber o medicamento reivindicado, não configura julgamento extra petita.
Validade da decisão judicial que, além de ordenar o fornecimento dos medicamentos apontados na inicial, determina que o Estado forneça qualquer outro medicamento que se revele necessário ao tratamento da doença do paciente ao longo do processo.
O juiz pode determinar, no início da demanda, que o Estado forneça o medicamento especificado na inicial, além de outros que venham a ser necessários ao tratamento da doença no curso do processo.
Demanda sobre fornecimento de medicamentos: possibilidade de substituição ou complementação dos fármacos indicados na petição inicial.
A substituição ou complementação do medicamento indicado na petição inicial, no curso do processo, não configura inovação do pedido ou da causa de pedir.
Nas ações que tratam de pedidos de fornecimento de medicamentos, a indicação do fármaco cabe preferencialmente ao profissional que tenha informações mais precisas sobre o quadro clínico do paciente, ainda que seja seu médico particular.
Independentemente de ser médico particular ou não, a indicação do medicamento deve ser feita pelo profissional que tiver informações mais precisas sobre as condições clínicas do paciente.
Requisitos para o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS).
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme definido no Tema nº 106 do Superior Tribunal de Justiça, exige a presença cumulativa de certos requisitos.
Possibilidade de exigir fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS) sempre que, nos processos iniciados antes de 4 de maio de 2018, for demonstrada a imprescindibilidade do tratamento prescrito.
É possível exigir o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS) mediante protocolos clínicos, sempre que ficar demonstrada a imprescindibilidade do tratamento prescrito.