Publicações de Antonio
Inaplicabilidade do regime especial de alíquota fixa do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) aos serviços de registros públicos (cartorários e notariais).
Não se aplica o regime especial de alíquota fixa do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), previsto no § 1º do art. 9º do Decreto Lei nº 406/1968 aos serviços de registros públicos (cartorários e notariais).
Inviabilidade da interposição de recurso especial para impugnar procedimento administrativo de dúvida registral
A natureza administrativa do procedimento de dúvida registral impede a impugnação por meio da interposição de recurso especial.
Inexistência de direito adquirido à efetivação na titularidade de cartório cuja vacância tenha ocorrido após a vigência da Constituição Federal de 1988
O substituto do titular de serventia extrajudicial não possui direito adquirido à efetivação na titularidade de cartório, se a vacância do cargo ocorreu após a vigência da Constituição Federal de 1988.
Prestação dos serviços notariais e de registro: caráter personalíssimo e natureza não empresarial.
A primeira Turma do STJ, apesar de reconhecer a prevalência do entendimento contrário da Primeira Seção, manifestou-se no sentido de que os serviços notariais e de registro são prestados em caráter personalíssimo e não tem natureza empresarial.
Ausência de personalidade jurídica dos serviços notariais e de registro: impossibilidade de responsabilização do titular com base nas regras da sucessão empresarial.
Impossibilidade de responsabilização do titular dos serviços notariais e de registro com base nas regras da sucessão empresarial.
Improcedência do pedido genérico, fundado na pandemia do Covid-19, de suspensão de processo que trata de pretensão indenizatória deduzida em face de companhia aérea.
A pandemia do Covid-19, genericamente considerada, não é motivo suficiente para determinar a suspensão de processos nos quais se discutem reparações ou recomposições civis em face de companhias aéreas.
Necessidade de indicação de situação concreta e específica para configuração de justa causa à devolução de prazo recursal descumprido em virtude do isolamento social da pandemia do Covid-19.
Não se admite a devolução de prazo recursal com fundamento em alusões genéricas à pandemia do Covid-19. A configuração de justa causa não prescinde da indicação de situação concreta e específica.
Necessidade da comprovação dos prazos processuais suspensos em razão da pandemia do Covid-19, sempre que a medida for proferida em âmbito local ou no contexto do Tribunal de origem.
Exceto na hipótese de previsão em Resoluções do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a suspensão de prazos processuais em virtude da pandemia do Covid-19, no âmbito local ou do Tribunal de origem, deve ser comprovada no momento da interposição do recurso.
Desnecessidade da comprovação nos autos da determinação de suspensão de prazos por resolução do Conselho Nacional de Justiça em virtude da pandemia do Covid-19.
A suspensão de prazos processuais por determinação do Conselho Nacional de Justiça, inclusive em virtude da pandemia do Covid-19, dispensa a comprovação nos autos do processo.
Inadequação do mandado de segurança para questionamento de lei em tese e impugnação de atos normativos que preconizem medidas restritivas de prevenção ao Covid-19.
O mandado de segurança não é instrumento jurídico adequado para o questionamento de lei em tese, logo não pode ser impetrado para impugnar ato normativo que fixa medidas restritivas de prevenção à disseminação do Covid-19.
Impossibilidade do exercício de controle de validade de normas que impuseram medidas restritivas para prevenção do Covid-19 por meio da impetração de habeas corpus.
O habeas corpus não é instrumento adequado para provocar controle abstrato de legalidade ou de constitucionalidade de atos normativos que tenham estabelecido medidas restritivas ou de isolamento no contexto da pandemia do Covid-19.
Descabimento da impetração de habeas corpus para pretender o exercício do direito de visita presencial durante o período de isolamento social da pandemia do Covid-19.
Inadequação da utilização de habeas corpus para pretender o exercício do direito de visita presencial do genitor ao filho menor durante o isolamento social da pandemia do Covid-19.
Manutenção da criança com a família substituta durante a pandemia do Covid-19 para afastar risco de contaminação em casa de acolhimento (abrigo).
Possibilidade da manutenção da criança com família substituta durante a pandemia do Covid-19 para evitar contaminação em casa de acolhimento (abrigo).
Prisão civil por inadimplemento de obrigação alimentar durante a pandemia do Covid-19: cumprimento diferido ou em regime domiciliar, a critério do credor.
Possibilidade de o credor de alimentos, durante a pandemia do Covid-19, indicar ao juízo da execução se pretende que a prisão seja postergada ou cumprida em regime domiciliar.
Substituição da prisão civil do devedor de alimentos por penhora de bens durante a pandemia do Covid-19
Possibilidade de penhora de bens do devedor de alimentos sem conversão do rito da prisão para o da constrição patrimonial durante a pandemia do Covid-19.
Reparação de danos pela negativa abusiva de atendimento de urgência e emergência do usuário de plano de saúde sob o argumento de necessidade de cumprimento do período de carência.
Este texto aprecia a (in)validade da negativa de cobertura no período de carência do plano de saúde e possibilidade de recusa a atendimentos de urgência e emergência.
Cobertura de atendimentos de urgência e emergência e fixação de período de carência nos contatos de prestação de serviços de saúde suplementar.
Trata-se da cobertura de atendimentos de urgência e emergência nos contatos de prestação de serviços de saúde suplementar e da possibilidade da fixação de período de carência.
Limites para a recusa de tratamento de doenças preexistentes nos contratos de planos de saúde
Neste texto assinala-se o posicionamento da jurisprudência e os principais dispositivos da legislação aplicáveis à disciplina da recusa de tratamento de doenças preexistentes por parte das operadoras de planos de saúde.
Voto plural e voto múltiplo nas companhias
O texto cuida dos direitos de voto plural e de voto múltiplo dos acionistas das companhias, de acordo com as alterações da Lei 6.404/1976 (Lei das Sociedades por Ações) pela Lei 14.195/2021.